हेलो दोस्तों मेरा नाम रजत प्रताप सिंह है RV LEGAL SUPPORT यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में

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Delhi: दो पुलिसकर्मियों को 100 फलदार पेड़ लगाने का आदेश, वकीलों से विवाद के मामले HC ने सुनाया फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वकील से विवाद के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों को 100 फल देने वाले पेड़ लगाने का निर्देश दिया है। पीठ ने दिल्ली पुलिस को पेड़ों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य के प्रति पुलिस कर्मियों को जागरूक करने निर्देश दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वकील से विवाद के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों को 100 फल देने वाले पेड़ लगाने का निर्देश दिया है। पेड़ों को नुकसान पहुंचाने से रोकने की दिशा में काम करने वाले वकील से विवाद करने का पुलिसकर्मियों पर आरोप है।

अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थी कोर्ट

पेड़ों के संरक्षण पर न्यायिक आदेशों के उल्लंघन के लिए कई अधिकारियों के खिलाफ एक अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने दिल्ली पुलिस को पेड़ों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य के प्रति पुलिस कर्मियों को जागरूक करने निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने अपने किए पर खेद व्यक्त किया है और इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें अवमानना कार्यवाही से मुक्त कर दिया। हालांकि, उन्हें किंग्सवे कैंप स्थित दिल्ली सशस्त्र पुलिस परेड ग्राउंड में वृक्षारोपण अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक पेड़ में न्यूनतम नर्सरी जीवन कम से कम तीन साल और 10 फीट की ऊंचाई हो।

100 फलदार पेड़ लगाने होंगे

अदालत ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों को परेड ग्राउंड में पिलखन, जामुन, अमलतास, गूलर, कथल, बाध, बरगद, कदम्ब, काला सिरस, सफेद सिरस, पापड़ी और मौलसरी आदि जैसे 100 फलदार पेड़ लगाने होंगे। याचिकाकर्ता नई दिल्ली नेचर सोसाइटी के अधिवक्ता आदित्य एन प्रसाद ने अदालत को बताया था कि फरवरी 2021 में उनके और संबंधित अतिरिक्त एसएचओ और एसएचओ के बीच तब विवाद हुआ था, जब लोधी कालोनी इलाके में चल रहे निर्माण कार्य के कारण पेड़ों को हो रहे नुकसान पर सुरक्षा देने के संंबंध में बात की थी।

उन्होंने बताया था कि सरकारी एजेंसी के काम करने के कारण एसएचओ ने पेड़ों को हुए नुकसान को अधिकृत माना था। वहीं, दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया था कि संबंधित डीसीपी ने अधिकारियों को इस पर आगाह किया था और पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता से माफी मांगी थी। मामले में अदालत मित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा था कि माफी के मद्देनजर मामला बंद किया जा सकता है, लेकिन पुलिस अधिकारियों पर पेड़ लगाने जैसे कुछ सामाजिक कार्यों का बोझ डाला जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले की विभिन्न सुनवाइयों में काफी न्यायिक समय व्यतीत किया गया है।

पेड़ों की रक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को बनाएं संवेदनशील

अधिवक्ता के साथ भविष्य में इस तरह के अवांछनीय विवादों को दोहराने से बचने के लिए अदालत ने दिल्ली पुलिस को इस आदेश की प्रतियां बीट कॉन्स्टेबल स्तर तक प्रसारित करने को कहा, ताकि पुलिस कर्मियों को पेड़ों की रक्षा के लिए उनके कर्तव्य के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

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